एडीसी लक्षित सरीन ने समाधान शिविरों में आई शिकायतों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश

एडीसी लक्षित सरीन ने समाधान शिविरों में आई शिकायतों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश

• By Kuldeep
• 2025-07-17

पुरानी शिकायतों का एक सप्ताह में करें हल, अन्यथा होगी कार्रवाई-एडीसी लक्षित सरीन

सोनीपत, 17 जुलाई। अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समाधान शिविर में आने वाली जन शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सभी विभागाध्यक्ष गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने जिन विभागों की शिकायतें लंबित हैं, उनको आगामी बैठक से पहले शीघ्र निपटान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग  लंबित शिकायतों का एक सप्ताह से पूर्व समाधान करना सुनिश्चित करें अन्यथा कारवाई की जाएगी।
                     अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने वीरवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में समाधान शिविर में प्राप्त शिकायतों के निवारण प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी शिकायतों को गंभीरता से लें और इनका समयबद्ध निपटान करना सुनिश्चित करें। हर रोज अपना पोर्टल जरूर चेक करें और निर्धारित समय पर एक्शन टेकन रिपोर्ट अपलोड करें।
                      एडीसी ने कहा कि समस्याओं का समाधान करके आमजन का जीवन सरल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी समाधान शिविर से संबंधित शिकायतों का रिव्यू करें। किसी प्रकार से भी औपचारिकता न हो, स्वयं संज्ञान लेकर उस समस्या का समाधान करें। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर मुख्यमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी मुख्यमंत्री स्वयं समीक्षा करते हैं।  बैठक में सिटीएम डॉ0 अनमोल, डीडीपीओ ललिता वर्मा, व सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

पुरानी शिकायतों का एक सप्ताह में हो हल
अतिरिक्त उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस भी विभाग की 60 दिन से पुरानी शिकायतें लंबित हैं उनका एक सप्ताह के अंदर समाधान करवाना सुनिश्चित करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी शिकायतों का निपटान करने उपरांत उसकी रिपोर्ट अपने पास न रखकर उपायुक्त कार्यालय में अवश्य भिजवाएं।  एडीसी ने कहा कि जन शिकायतों का एक ही स्थान पर समाधान करने के लिए समाधान शिविर जिला मुख्यालय व उपमंडल स्तर पर लगाए जा रहे हैं। शिविरों के माध्यम से नागरिकों को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि वे एक ही स्थान पर अधिकारियों से सीधे संवाद कर सकते है।